नेपालको राज्य पुनर्संरचना र रुवाण्डाको जातीय नरसंहार

राज्य पुनर्संरचनाको मुद्दासंगै मुलूकमा एउटा बहस घनिभूत भएको छ । जातीय आधारमा प्रान्त निर्धारण गर्ने र तीनलाई स्वायत्तता प्रदान गर्ने माओवादी प्रस्तावको सेरोफेरोमा घुमेको यो बहसमा थुप्रै बिचार र आवाजहरु मुखरित भएका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहेकका अन्य सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरु संघात्मक राज्य व्यवस्थाको पक्षमा रहेपनि मुलूकको नयाँ खाका कोर्ने सवालमा उनीहरुको व्याख्या भिन्न रहेकाले परिस्थितिमा जटिलता थपेको छ र यस बिषयमा बहस चर्किएको छ ।

निश्चय पनि नेपालको बर्तमान आवश्यकता संघात्मक राज्य व्यवस्था नै हो । यो, सदियौं देखिको दासत्व, हेपाई, विभेद, शोषण र अत्याचारमा पिल्सिएका नेपालीहरु स्वतन्त्र र वास्तविक अर्थमा सार्वभौम बन्ने अवसर पनि हो । त्यसैगरी खस तथा ब्राह्मण हिन्दु एकाधिकारबाट मुक्त भई सबै धर्म, सम्प्रदाय, लिङ्ग, जाती तथा क्षेत्रका नेपालीहरु समान हक अधिकारबाट युक्त हुने ऐतिहासिक घडी समेत हो । तर त्यत्तिखेरै भावी नेपालको स्वरुपबारेको अनिश्चितताको कारण सिर्जिएको अन्यौलको समय पनि हो । नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०५८ अनुसार हाल प्रस्ताव गरिएका सबै जातीय प्रान्तहरुमा सम्बन्धित जातीको सामान्य बाहुल्यता मात्रै देखिन्छ, पूर्ण बहुमत होइन । यस्तो परिवेशमा सम्बद्ध एउटा जातीलाई स्वायत्तता दिनुको भनेको अल्पमतलाई निर्णय अधिकार दिनु जस्तै हो । फेरी पनि प्रान्त भित्र बसोबास गर्ने अन्य सम्पूर्ण जाती र सम्प्रदायको धर्म, भाषा र संस्कृति समेत संरक्षित हुने र उनीहरुको हक अधिकार पूर्णत सुरक्षित रहने गरी सम्बन्धित जाती विशेषलाई केहि ज्यादा अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा कुनैपनि समूह वा सम्प्रदायमा विखण्डनको भावना आउन सक्दैन र राष्ट्र छिन्न भिन्न हुने सम्भावना रहँदैन ।

नेपालको अन्तरिम संविधान – २०६३ मार्फत नेपाल संघात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा एकीकृत नेकपा (माओवादी)ले प्रचारात्मक र प्रशिक्षणात्मक रुपमा संघियताको अभ्यास थालनी गरेको छ । यसलाई जातीय संघियता निर्माण गर्ने माओवादी एजेण्डालाई दवावको रुपमा अगाडी ल्याउने रणनीतिको रुपमा बुझ्नु उचित हुन्छ, जुन सकारात्मक कदम नै हो । किन्तु भ्रुणकै स्वरुपमा भएपनि अहिले केहि खराब लक्षणहरु देखा परेका छन् । विशेषतः आफूलाई मधेसवादी बताउने राजनैतिक समूह अनि मधेसी मुक्तिको हवाला दिंदै शसस्त्र संघर्ष गरिरहेका दर्जनौं भुमिगत गिरोहहरुको कार्यकलापले त्यस्तो संकेत गरेको हो । कुनै विदेशी शक्तिकेन्द्रको स्वार्थ र सञ्चालनमा अघि बढाइएका मधेश केन्द्रीत लुटपाट, हत्या, चन्दा आतंक, अपहरण अनि जोर जबरजस्तीका घटनाहरु वास्तवमा मधेस मुक्तिको मार्ग होइन, बल्की पृथकतावादी सोच र ध्ययले सञ्चालन गरिएका योजनाबद्ध अराजकताहरु हुन् ।

तराई क्षेत्रमा बसोबास गरिआएका गैरतराई बर्णका बासिन्दाहरु तथा सरकारी र स्थानीय निकायका अधिकारीहरु माथि लादिएको गैरराजनैतिक हत्कण्डाहरु सन् १९९४ मा रुवाण्डाका हुटु बहुसंख्यकद्वारा अल्पसंख्यक तुत्सी सम्प्रदायमाथि थोपरिएको बर्बरतासंग तुलना गर्न लायक छन् । सत्तासीन हुटु सम्प्रदाय सम्बद्ध हुटु मिलिसिया र सेनाद्वारा करीब १०० दिनको अवध्रीमा मच्चाइएको नरसंहारमा दशौं लाखले ज्यान गुमाउनु परेको तथ्य कसैले बिर्सन सक्दैन ।

आफू बहुसंख्यक (कूल जनसंख्याको ८५ प्रतिशत) रहेकोले अल्पसंख्यक (१५ प्रतिशत) तुत्सीमाथि हुटुहरुले गरेको बर्बरता जस्तै आफू बहुसंख्यक रहेको भन्दै कुनै जाती सम्प्रदायले अर्को समूहमाथि आक्रमण गरे के होला ? बुरुण्डी, रुवाण्डा, जायर र कंगोका इतिहासबाट वा नाइजेरिया र सोमालियाको पीडाबाट हामीले केहि सिक्नुपर्ने पो हो कि ?

यो लेखको आशय भनेकै देशको जातीय बिभेद र प्रताडना हटाई समुन्नत नयाँ नेपाल बनाउने दौरानमा अत्यन्तै ध्यान पुर्‍याइनुपर्छ भन्ने हो । जातीय सवालसंग जोडिएका धार्मिक तथा सांस्कृतित बिषयहरु सम्बोधन गर्दा अल्पसंख्यक र बहुसंख्यकको अंकगणितिय मापनका आधारमा नभई जातीय, धार्मिक तथा साँस्कृतिक सहिष्णुता र सम्मानका आधारमा गरिनुपर्छ जसले गर्दा भोलिको नयाँ नेपाल भ्रातृत्व, प्रेम र हार्दिकताले भरिएको हुनेछ । अनि राज्य पुनर्संरचना पश्चातको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल विश्वकै अनुपम र सम्बृद्ध मुलूक बन्नेछ र जातीय युद्धले पिल्सिएका विश्वभरिका दर्जनौं मुलूकहरुसामु उदाहरणीय र प्रेरणादायी बन्नेछ ।