भारतीय अतिक्रमण र राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन

एकीकृत ने.क.पा. (माओवादी) द्वारा सञ्चालित राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनले नेपाल र भारतविचका असमान सन्धी सन्झौताहरुको खारेजी तथा अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता हुनुपर्ने जनआवाज अन्तराष्ट्रिय स्तरमै मुखरित गरेको छ । ‘नेपाललाई भारतको एक इन्च जमीन पनि नचाहिने किन्तु आफ्नो एक इन्च भु–भाग समेत नछाडिने’ माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको अभिव्यक्तिका कारण विगतमा सत्ता लिप्सामा टनकपुर, कोशी अनि गण्डकी बेच्नेहरु थर्कमान त भएकै छन्, स्वयम् भारतीय सरकार समेत पुराना सन्धी सम्झौताहरु पुनरावलोकन गर्न तयार हुनुपरेको छ । यसले नेपाल भारत विचको कथित ‘विशेष सम्वन्ध’को आडमा थोपरिएको अर्ध औपनिवेशिकता उपर धावा बोल्दै भारतीय विदेश मन्त्रालय तथा नेपालका लागि भारतीय राजदूतलाई समेत उछिनेर ‘सीमा अतिक्रमण नभएको’ सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने नेपाली मन्त्रीहरुलाई दह्रो झापड हिर्काएको पनि छ ।

नेपालका कुटनैतिक मर्यादाको ठाडो उल्लंघन गर्दै प्रत्यक्ष राजनैतिक हस्तक्षेप चलाई आएको भारतले सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक तथा सीमागत अतिक्रमण समेत जारी राखेको तथ्य कसैसामु छिपेको छैन । उसले नेपाली अर्थ–वाणिज्य र पारवहनमा सीधा नियन्त्रण मात्रै राख्दैन, नेपालमा कथित ‘भारतविरोधी गतिविधी’ सञ्चालन हुनेगरेको अभियोग लगाई विभिन्न राष्ट्रघाती सन्धी सम्झौताहरुमा हस्ताक्षर गर्न दवाव दिइरहन्छ । सीमा क्षेत्रमा हुनेगरेको आपराधिक गतिविधी नियन्त्रण गर्ने बहानामा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एस.एस.बी.) मार्फत नेपालीहरुलाई धरपकड, कुटपिट र लुटपाट मच्चाइरहन्छ । त्यस्तै हातहतियार सहित निस्पि्कक्री नेपालभित्र घुसेर नेपाली वस्तीहरु आगजनी र तोडफोड गर्दै बलात्कार र हत्याको श्रृङ्खला चलाइरहन्छ अनि पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली सम्मका दशगजा क्षेत्रमा हजारौं हेक्टर सीमा पनि मिचिरहन्छ । तर दुर्भाग्य, आफ्नो सार्वभौमिकता रक्षाका लागि कुटनैतिक र अन्य पहल गर्नुपर्ने मन्त्रीपरिषद र परराष्ट्र मन्त्रालयले नै लाचार भई हस्तक्षेप र अतिक्रमणको समाचारहरु खण्डन गरेपछि राष्ट्रप्रेमी नेपालीहरु सामु भारतीय शासकहरुको आततायी र विस्तारवादी प्रवृत्ति विरुद्ध आन्दोलन गर्नुको विकल्प थिएन जसको नेतृत्व एनेकपा (माओवादी)ले गरेको हो ।

नेपालको कूल क्षेत्रफल १,४७,१८१ वर्ग कि.मि. रहेको भनिएपनि भारतसंग सीमा जोडिएका २१ जिल्लाका ५४ स्थानहरुमा ५९,९७० हेक्टर नेपाली भु–भाग अतिक्रमित छ । भारतले एकपक्षीय रुपमा निर्माण गरेका बाँध तथा सिंचाई परियोजनाहरुका कारण प्रभावित नेपाली भु–भागहरु समेत जोड्दा नेपाली मुटु दुखाउने यो संख्या ८५ हुन आउँछ । उसले दार्चुलाको लिम्पियाधुरा कालापानी क्षेत्रमै करीव ३७,८०० हेक्टर नेपाली भुमी हडपेको छ जहाँ सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धका दौरान लज्जास्पद पराजय भोग्दै पछि हट्ने क्रममा क्याम्पिङ् गरिएको हो । नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा ३७,८०० हेक्टर जमीन मिचिएको छ जहाँ सुस्ता वचाऊ आन्दोलनको नाउँमा भारतीय हस्तक्षेप विरुद्ध उत्रिएका सुस्तावासीहरु आफ्नै देशको सरकारबाट उपेक्षित र दमित छन् । दाङको सीमाक्षेत्रका विस्थापितहरु होउन या घुस दिन नमानेको निहुँमा एस.एस.बी.द्वारा मरणासन्न कुटपीट गरी हत्या गरिएका मुगल रोय यादव परिवार, कसैले पनि सरकारबाट उचित सहयोग पाएका छैनन् । आफ्ना नागरिकहरुप्रति रत्तिभर जिम्मेवारीवोध नबोक्ने तथा सत्ता टिकाउन ‘भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई फोन गर्न’ अनुमति पाएको नेपाली मन्त्रीमण्डल के साँच्चै नेपाली जनताकै सरकार हो या आन्दोलनरत माओवादीले भन्ने गरेझैं कठपुतली सरकार, जसले देश र जनताको पक्षमा केहि गर्नसक्ने हैसियत राख्दैन । जवाफ खोज्ने समय आइसकेको छ ।

(द्रष्टव्यः तात्कालीन प्रतिपक्षी एनेकपा (माओवादी)द्वारा सञ्चालित राष्ट्रिय स्वाधीनता र नागरिक सर्बोच्चताको आन्दोलनको समय र समर्थनमा लिखित र विभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रकासित।)